गरियाबंद… छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आव्हान पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर जे.आर.चौरसिया को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम लंबित 16% महंगाई भत्ता का ज्ञापन सौंपा,संयोजक प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जुलाई 2019 से लंबित 5% महंगाई भत्ता देय तिथि से स्वीकृत करने संघर्षरत रहा है
फेडरेशन 14 सूत्रीय में सम्मिलित इस मांग को लेकर दिसंबर 2020 में आंदोलन तीन चरणों में कर चुका है इस तरह केंद्र के कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को वर्तमान में मात्र 12% महंगाई भत्ता ही मिल रहा है जिससे कर्मचारियों को प्रतिमाह 5000 हजार का नुकसान उठानी पड़ रही है इसके विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर गरियाबंद को सौंपा गया इस अवसर पर सह सयोजक मिश्री लाल तारक, जिला सचिव संतोष साहू, डी.के.पठौती, मोतीलाल साहू, सोहन सेन, चन्दभुषण पटेल, कु.रीना ध्रुवे, गिरीराज वर्मा, गोपाल गिरी गोस्वामी, कन्हैया साहू, भगवान सिंह चन्द्राकर, जावेद खान, नरेश लक्कर, मनोज खरे डोरेश कुमार मेहरा, किशोर कुमार साहू, कृष्ण कुमार यादव, दुर्गा प्रसाद शर्मा, तुकाराम साहू, खेमलाल यादव, डोमेन्द्र कुमार साहू, विनोद कुमार वर्मा, भोजराम साहू, अशोक मिश्रा, लाला राम देवांगन, खिलेन्द्र कुमार साहू, प्रशांत साहू, यशवंत साहू, टी.आर.धनकर, शोभाराम साहू, मयाराम जांगडे, शंकर लाल साहू, शिवमूर्ति सिन्हा, एन.के.वर्मा, एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबद्ध सभी जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित थे