नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 45 लाख तक के होम लोन पर लगने वाले ब्याज की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया गया है। इससे रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर को भी राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ संपन्न तबके को बजट से झटका मिला है। सालाना 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3% और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7% किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया, कि आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसकी जगह आधार नंबर डालकर भी आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। बजट में पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, रोड-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस 1-1 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का भी ऐलान हुआ है। इससे पेट्रोल-डीजल प्रति लीटर 2 रुपए महंगा हो जाएगा। हालांकि अगर आप ई-कार खरीदते हैं, तो उसके लोन पर भी ब्याज में डेढ़ लाख तक छूट मिलेगी। सोने के अलावा दूसरी बहुमूल्य धातुएं भी महंगी हो जाएंगी। क्योंकि सरकार ने इनपर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दी है। कापोर्रेट जगत के लिए बजट में राहत वाली खबर है। अब सालाना सालाना 400 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। अभी तक सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉपोर्रेट टैक्स देना पड़ता है। वहीं अब खाते से सालाना 1 करोड़ से ज्यादा नगद निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस देना पड़ेगा। हालांकि डिजिटल पेमेंट पर कन्ज्यूमर से कोई अतिरिक्त चार्ज या एमडीआर नहीं वसूला जाएगा।
