राजनीतिक की आड़ में वन भूमि को कब्जा कर रहे वन विभाग खामोश

वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत भूमिहीन आदिवासियों और परंपरागत वनवासियों को भूस्वामित्व देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य बन गया है. राज्य सरकार की मनसा गरीब परिवार की उच्च स्तर पर जोड़ना यही सोच के साथ लोगो की आर्थिक विकास के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वही सरकार की मनसा पर पानी फिरता नजर आ रहा है मैनपुर ब्लॉक में कई राजनीतिक धौस दे कर कई एकड़ जमीन पर अपना कब्जा किया गया है। जो गरीब परिवार लाभ लेने से वंचित हो रहे है। पॉवर का गलत उपयोग किया जा रहा है। भूमिहीन ग्रामीणों को भूस्वामी बनाया है. राज्य में प्रति व्यक्ति वन अधिकार पत्र धारक को औसतन 1 हेक्टेयर वनभूमि पर मान्यता प्रदान की गई है, जो तुलनात्मक रूप से देश में बेहतर स्थिति है। लेकिन मैनपुर में जमीन कब्जा कर ग़रीबो को उनका हक छीना जा रहा है। फारेस्ट विभाग अपनी काम को ईमानदारी से नही करती इसके कारण राजनीतिक की आड़ पर भूमि कब्जा कर रहे हैं।