रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना के सार्थक क्रियान्वयन के लिए इसका अधिकार राज्य सरकार को देने के साथ अन्य सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने हरदीप सिंह पुरी को लिखे पत्र में बताया कि नीतिगत समस्याओं के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का उचित क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। राज्य में योजना के तहत 2015-16 से लेकर 2018-19 के बीच 1 लाख 96 हजार 874 आवास स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन इनमें से 17,868 आवासों का ही निर्माण पूर्ण हो पाया है। बघेल ने पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन से राज्य सरकार और हितग्राही पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू अरबन रिनीवल मिशन की तर्ज पर केंद्रांश में बढ़ोतरी करने की मांग की है। इसके लिए 5 लाख रुपए के आवास पर दिए जाने वाले केंद्रांश को .50 लाख से 3.50 लाख रुपए करने की सुझाव दिया। वहीं आवास स्वीकृति से लेकर हितग्राही को किश्त जारी करने की प्रक्रिया को जटिल बताते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अमृत योजना के जैसे इसका अधिकार राज्य सरकार को देने और आवास निर्माण के दौरान दूसरे स्थान पर किराए पर रहने की वजह से हितग्राही पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 2 हजार रुपए प्रतिमाह केंद्रांश दिए जाने का सुझाव दिया है।
