आज सुबह से अवैध जमीन दलाल द्वारा पुनः JCB टेक्टर से कृषि भूमि पर मुरूम डालने का कार्य आरंभ प्रशासन की मिलीभगत सम्पूर्ण छत्रछाया
जिला गरियाबंद में जिस प्रकार से अवैध तरीके से खेल चल रहा है उसे पर प्रशासन मौन है संज्ञान होने पर भी किसी प्रकार से कार्यवाही नहीं की जा रही है बताएं देखिये जमीन दलाल मंत्री सांसद के पारिवारिक एवं प्रशासन के पारिवारिक सागा होने के कारण उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है ऊपर से नीचे तक पारिवारिक संबंध होने के कारण प्रशासनिक कार्रवाई करने पर विवश है l सैया बने कोतवाल तो डर काहे का, जमीन दलाल के पूरे परिवार अगर शासन प्रशासन दोनों जगह बैठे हुए हैं तो उन पर कार्यवाही करना संभव नहीं केंद्र से लेकर चौकीदार जिला तक पारिवारिक तो कौन करेगा इस पर कार्यवाही इस प्रकार से कर गरियाबंद जिला के अंतर्गत किया जा रहा है परंतु कार्यवाही आज उपरांत तक जीरो ऊपर से नीचे तक को जानकारी होने के बावजूद भी देखते हैं बंद करवाते हैं परंतु बंद अभी तक नहीं हुआ है और निश्चिंत होकर धड़ल्ले से कार्य पर जोर देते हुए किया जा रहा है गरियाबंद केवल भगवान भरोसे जीवित घुटनों के भर चल रही है जिस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसे पर नजर अंदाज करते हुए किया जा रहा है परंतु वही किसी गरीब के लिए कई नियमों को दिखाया जाता हैl गरीबों के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी कर्मचारी दूध के धुले हुए हैं नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं लेकिन वही पैसे वाले के लिए नियम बदल जाते हैं यही प्रशासन की खेल हैl
गरियाबंद ग्राम केशोडार मे राजस्व विभाग के होते हुए भी रसूखदार कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। जिसमें न तो कलेक्टर से अनुमति ली गई है और न हीं किसी नियमों का पालन किया गया है। इसके बावजूद राजस्व विभाग मौन है।प्रतीकात्मक तस्वीर राजस्व विभाग और रेरा के नियम-कानून को धज्जिया उड़ाई जा रही है l सूत्रों के अनुसार दलाल मंत्री के परिवार का धैस दिखाते है l गरियाबंद ग्राम केशोडार आसपास के ग्राम पंचायतों में वर्षों से कृषि भूमि को अवैध प्लाटिंग कर जमीन की खरीदी बिक्री की जा रही हैं। अवैध काम में भूमाफियाओं को स्थानीय पटवारियों व राजस्व अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है l जिसके चलते अब तक इन भूमाफियाओं पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। भूमाफियाओं से शासन को हो रही आर्थिक क्षतिबिना डायवर्सन के भूमि को कई टुकड़ो में काट कर करोडों की कमाई भूमाफिया कर रहे हैंl और शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। ऐसे अवैध प्लाटिंग वाले खसरों में खरीदी बिक्री की निष्पक्ष जांच किया जाए तो कई पटवारी व अधिकारियों पर गाज गिर सकती हैं।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्थित भूमि जो कि कृषि भूमि में दर्ज हैंl अवैध रूप में कई टुकडों में काट कर बेच दिया गया है।अधिकारियों के सहयोग से की गई अवैध प्लाटिंगइसके लिए न तो रेरा के नियमों का पालन नहीं किया गया है और न ही कलेक्टर की अनुमति ली गई है। क्षेत्र में ऐसे ही कई और भी मामले हैं जिनमें अवैध प्लाटिंग कर भूमि की बिक्री की गई है। इन मामलों में राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी संदेहास्पद हैं। क्योंकि इनके सहयोग के बिना भूमि की खरीदी बिक्री करना संभव ही नहीं है। कई मामले ग्राम केशोडार मे कलेक्टर के नाक के निचे की जा रही है परन्तु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है l वह दिन दूर नहीं गरीब आदिवासी क्षेत्र में किसानों के पास भूमि ही नहीं रहेगी l कई ऐसे मामले हैंl जहां आदिवासी जमीन को सामान्य बना दिया गया हैl प्रशासन की मिलीभगत के कारण आज दलाल फल फूल रहे हैं l एवं कई गरीब किसान अपनी भूमि को बेचकर गरीबों की जिंदगी जी रहे हैंl आदिवासियों की जमीन को सामान्य नहीं ले सकता है कानून बनाई गई है l परंतु कानून को तोड़ मरोड़ कर आदिवासीयो की जमीन को भी सामान्य व्यक्तियों नाम कर दिया गया है l केवल गरीबो के लिए क़ानून बनाई है l पैसे वाले के लिए कानून उनके जेब में है l दलाल द्वारा लालच देकर उनके भूमि को अपने कब्जे पर लेकर करोड़ों मे बेच रहे है l अवैध प्लाटिंग कर भूमि की खरीदी बिक्री की जा रही है। उसे रोकी नहीं गई तो वह दिन कृषि भूमि के नाम से केवल प्लाटिंग ही दिखाई पड़ेगी l ग्राम केशोडार मे रोड़ पर स्थित अवैध कारोबार पर रोक लगना चाहिए एवं मुरुम डाला गया है खनिज विभाग द्वारा घन मीटर के हिसाब से जुर्माना लगनी चाहिए l बिना पिटपास के परिवहन किया गया है l जिससे राजस्व की हो रही छती कुछ हद तक लगाम लगा सके l आज तक केवल दिखावा हुआ है पंचनामा के बाद भी काम चालू है l
अवैध मुरुम डाल कर कृषि भूमि को पाटा जा रहा है l रोड के नीचे से नाला गया हुआ है मुरुम पटाने से नाला बंद हो जायेगा l तेज रफ़्तार से पहाड़ी से आने वाली पानी रोड को उखाड़ कर क्षतिग्रस्त कर सकती हैl बारिश का मौसम आने वाला है इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए एकमात्र साधन यही है आम जनता की आवागमन यही है रोड उखाड़ने से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है
