राज्य सरकार-पूर्व प्रथम पंचायत मंत्री एवं राजिम विधायक अमितेश शुक्ल अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए आयोग तत्पर-महेन्द्र छाबड़ा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का सेमीनार

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का एक दिवसीय सेमीनार आज यहां वन विभाग के ऑक्सन हॉल में सम्पन्न हुआ। सेमीनार के मुख्य अतिथि प्रथम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा राजिम विधायक अमितेश शुक्ल थे। आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र छाबड़ा एवं सदस्य अनिल जैन, हफिज खान, आयोग के सचिव एमआर खान ने अध्यक्षता की।

सेमीनार में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं की जानकारी दी गई। सेमीनार में प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभान्वितों की समीक्षा की गई।

विभागीय अधिकारियों ने विभागों में अल्पसंख्यकों के हित में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अमितेश शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ख्याल रख रही है। बिना भेदभाव के विकास कार्यो में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ ही गरीबों का भी कल्याण कर रही है। शुक्ल ने कहा कि आयोग इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है और अल्पसंख्यकों के अधिकार और न्याय के लिए त्वरित कार्यवाही कर रही है।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री छाबड़ा ने सभी विभागीय अधिकारियों को अल्पसंख्यक वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक गंभीरता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग को मिलेगा तभी इन योजनाओं का उद्देश्य पूरा होगा। अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ मिले इसके लिए गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है। खासकर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं से संबंधित योजना का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग से किसी भी तरह की शिकायत के निराकरण के लिए आयोग तत्पर है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालयों में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा पर भी ध्यान दिया जायेगा। आयोग के सदस्य अनिल जैन के कहा कि राज्य में 5 वर्गों में अल्पसंख्यक वर्ग में चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए बनाये गये योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य आयोग प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरलीकरण कर दिया गया है। सेमीनार में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बद्रीश सुखदेवे, जिला अधिकारी सहित जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिख वर्ग के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।