गरियाबन्द। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा व महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पुरानी पेंशन, महंगाई भत्ता व सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर जिला गरियाबन्द को ज्ञापन सौंपा गया।प्रदेश में केंद्र सरकार के 31% महंगाई भत्ता के अनुपात में 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वही 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस का प्रावधान है, जिससे कि कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य असुरक्षित महसूस किया जा रहा है। ज्ञापन में लंबित 14% महंगाई भत्ता तथा एरियस राशि की मांग व सातवें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने की मांग की गई है। उक्त मांग को लेकर आज 7 मार्च जिला मुख्यालय में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। 11 मार्च को राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय धरना वह पैदल मार्च किया जाएगा। वहीं 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक प्रदेश तक जिला तथा ब्लाक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
साथ ही जिलाशिक्षाधिकारी एवं तहसीलदार गरियाबन्द को भी मोर्चे की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा एवं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ से लखन लाल साहू, बसन्त द्विवेदी, मोर्चा के जिला संयोजक परमेश्वर निर्मलकर, लिपिक वर्ग से बसन्त मिश्रा, शिक्षक कांग्रेस से भागचंद चतुर्वेदी के साथ ही जावेद खान, छन्नू लाल सिन्हा, गिरीश शर्मा, रिमायन कंवर, नन्द कुमार रामटेके, जितेंद्र सोनवानी,दिनेश निर्मलकर, सुरेश केला, सलीम मेमन, गौतम बिझेकर, नारायण निषाद, मुकुंद कुटारे,संजय यादव, नरोत्तम पटेल, अभिषेक गोलछा, दशरथ वर्मा, मनोज मार्कण्डेय, सुनील मेहर, भगवंत कुटारे, रोमलाल निषाद, इरफान कुरैशी, कमलेश ध्रुव एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे।
