कई वर्षो से खाली पड़े सरकारी भवन खण्डहर में हो रहे तब्दील

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देवकर – नगर में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न कार्य हेतु बने सरकारी भवन आज ताले जड़े है, जिस पर कोई कार्य व उपयोग नही होने से भवन धूल खा रहा है व देखरेख के अभाव में जर्जर हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण नगर में संचालित वन विभाग का कार्यालय, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यालय सहित कई शासकीय आवास व कार्यालय निर्माण व उद्घाटन के बाद से ही ठप्प पड़े है, वही कई सरकारी परियोजना व कायाकल्प करने की संकल्प दम तोड़ रही है। विदित हो कि नगर पंचायत देवकर फिलहाल पड़ोसी अन्य नगरीय प्रशासन की विकास व जनहित सुविधाओं के मामले व अन्य हर विभाग व क्षेत्रगत तुलना में काफी पिछे नजर आ रहा है। एक तरफ धमधा, साजा, खम्हरिया, बेरला, अहिवारा, परपोड़ी सहित नगर पंचायत क्षेत्र में तमाम तरह की सरकारी योजना की सुविधा व लाभ उपलब्ध हो रहा है। वही नगर पंचायत देवकर प्रशासन अंतर्गत कई तरह के योजना व जनहित व विकास कार्य इन दिनों स्थानीय प्रशासन की लाचारी का विलम्बित है, जिसके कारण वार्ड-10 व वार्ड 12 में रहवासियों के बस्तियों में नाली के गन्दे पानियों के जलभराव जैसी गम्भीर आफत आ पड़ी है, फिर भी नगर पंचायत प्रशासन का रवैया अस्पष्ट नजर है। वही नगर प्रशासन का जोर गैर जरूरी कार्यों को पूरा करने में है। चूंकि नगर में जब इन खाली पड़े आवासों भवनों का जरूरत के हिसाब से उचित उपयोग कर सरकारी खजाने की बबार्दी को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी सुविधा व योजना का लाभ मिल सके। परन्तु स्थानीय प्रशासन की मंशा स्पष्ट नही हो पाने से नगरवासियों में बीते पिछले सरकार के मुखिया द्वारा नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उप तहसील का लोकार्पण किया गया था। गौरतलब है कि सरकारी हॉस्पिटल पर एक भी दिन लोकार्पण के बात से ताला नहीं खुला वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को सुविधा को देखते हुए तहसील का लोकार्पण किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला के मुखिया कलेक्टर महादेव कावरे के आतिथ्य में संपन्न हुआ था वही राजस्व अमला बैठने के बाद भी यहां एक दिन तहसीलदार के अलावा कर्मचारी ना बैठना समझ से परे है वहीं नगर पंचायत देवकर क्षेत्र के करीबन 25 गांव को किसानों का आना जाना यहां लगा हुआ है बावजूद लोकार्पण के साथ समापन समझ से परे है जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे तमाम जनहित से जुड़े अस्पताल उपचार सीन को तत्काल आरंभ करावे व आम लोगों के साथ ही किसानों को सुविधा उपलब्ध कराना की जवाबदेही प्रशासन का होता है जिससे नगरवासी सहित आसपास ग्रामीणों को लाभ मिल सके ।