रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जल्द एक महत्वपूर्ण योजना लागू करने जा रही है। इस योजना में प्रदेश के सभी परिवार राशन कार्ड के दायरे में आ जाएंगे। योजना के तहत सभी सस्ता चावल पाने की पात्रता भी रखेंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गरीबों को चावल देने की इस योजना पर विस्तृत चर्चा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर को इस बात की जिम्मेदारी दी है कि किस तरह से सस्ते में सभी को चावल मिले। जानकारी के मुताबिक 2010 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में लगभग 58 लाख परिवार हैं, जो साल 2019 में बढ़कर 65 लाख हो चुके हैं। इन 65 लाख परिवारों में से लगभग 5 लाख परिवार इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। 60 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे या आसपास हैं। सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि 60 लाख गरीब परिवारों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल मुहैया करायेगी। इतना ही नहीं एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले प्रदेश के लगभग 5 लाख परिवारों को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल राशन दुकान के जरिए देने का फैसला लिया है। आकड़ों के अनुसार गरीबों को 1 रुपये और गरीबी रेखा से ऊपर वालों को 10 रुपये प्रति किलो चावल देने के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 4 हजार 800 करोड़ रुपये का भार आयेगा। इस योजना को जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा।
