जनप्रतिनिधि और एन॰जी॰ओ॰ सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाये अब नहीं बाटेंगे राशन और खाना. ज़िला प्रशासन ही घर घर पहुँचायेगा. नगरीय प्रशासन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ से आदेश जारी।