मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में सोमवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 1 जनवरी से 3 प्रतिशत डीए देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इससे पेंशनर्स भी लाभान्वित होंगे। वहीं प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी गई है। सीएम कमलनाथ ने बैठक में कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 1 जनवरी से 3 फीसदी डीए देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इससे सरकार पर 1 हजार 647 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। इसका लाभ 4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इसके बाद कर्मचारियों को भी केंद्र के समान 1 जनवरी 2019 से बढ़ा डीए मिलेगा। वर्तमान में राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार 9 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है। वृद्धि के बाद इन्हें 9 की जगह 12 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। बैठक में इसके अलावा ओबीसी आरक्षण में वृद्धि के अध्यादेश को मंजूरी देने के साथ, विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित विधेयक को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने इससे संबंधित अध्यादेश के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसके हिसाब से सभी विभागों को अपने भर्ती नियमों में संशोधन करना है, जो अभी तक नहीं हुआ है। प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों को 36 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। कैबिनेट की बैठक में किसानों और राजनीतिक दलों के नेताओं पर लगे केस वापस लेने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। किसानों और राजनीतिक दलों के नेताओं को केस वापस करवाने के लिए आवेदन देना होगा। कल यानी मंगलवार को फिर इस सिलसिले में गृह मंत्री और कानून मंत्री के बीच बैठक होगी। कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एवरेस्ट पर्वतारोही भावना डेहरिया और मेघा परमार का कैबिनेट में सम्मान किया गया। साथ ही दोनों लड़कियों भावना डेरिया और मेघा परमार को सम्मान राशि 3.3 लाख रुपये दिए जाने का ऐलान हुआ। इसके साथ ही बैठक में दोनों लड़कियों को सरकारी नौकरी भी मिलेगी।
