नई दिल्ली। देश में सामाजिक क्षेत्र पर बढ़ते व्यय के बीच जीएसटी व्यवस्था से राज्य सरकारों के घाटे में कोई खास कमी आने की संभावना नहीं है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राज्यों का सांस्थानिक ढाचा बेहतर हो रहा है। रेटिंग्स के क्रेडिट एनालिस्ट यीफार्न फुआ ने पब्लिक फाइनेंस सिस्टम ओवरव्यू- इंडियन स्टेट्स रिपोर्ट में कहा कि जीएसटी कानून भारत के टैक्स ढांचे में बदलाव लाने वाला कदम रहा है। यह आधार और राज्यों की राजस्व वसूली को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके बावजूद इस घाटे में प्रमुख योगदान व्यय पक्ष का रहेगा। इसका कारण है कि वे खर्च नहीं घटा सकते, क्योंकि वे समाजिक क्षेत्र में भारी खर्च करने के लिए बाध्य हैं। ऐसी स्थिति में राज्यों की राजस्व वसूली और उनके खर्च में बड़ी खाई बरकरार रहेगी।
