गरियाबंद को जिला न्यायालय का दर्जा की घोषणा की है।

गरियाबंद। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम मे गरियाबंद को जिला न्यायालय का दर्जा देने की घोषणा की है। गरियाबंद अधिवक्ता संघ की ओर से जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष नरेन्द्र देवांगन, अधिवक्ता रामकुमार वर्मा, अधिवक्ता मुर्तजा खान शाबिर, अधिवक्ता जनकराम साहू, अधिवक्ता मुकेश मिश्रा, एवं अधिवक्ता प्रदीप लांबे ने एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और अवगत कराया कि वर्ष

2006 से गरियाबंद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हुई है और प्रदेश मे एक साथ नौ जिले बनाए गए थें, जिसमें आठ जिलों में छत्तीसढ़ सरकार ने जिला न्यायालय की स्थापना कर दी गई है। गरियाबंद जिला आदिवासी जिला होने के बाद भी आज तक न्यायिक मामलों में रायपुर मे ही आश्रित है। एसएससी के मामलें एवं एनडीपीसी के मामले का क्षेत्राधिकार रायपुर जिला न्यायालय को ही है। अधिवक्ता संघ के उपरोक्त मांग को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुनते हुए स्वीकार किया कि गरियाबंद को जिला न्यायालय बनाया जाएगा और इसकी घोषणा की और निर्देशित किया कि शीघ्र ही इसकी कार्यवाही कर ली जावें। मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के संबध में जानकारी मांगी तो संघ की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार के द्वारा गरियाबंद को जिला न्यायालय का दर्जा दिया जाने से उच्च न्यायालय यहॉ पर जिला न्यायाधीश की पोस्टिंग कर देगी। अधिवक्ता संघ की उपरोक्त मांग पूरी होने पर प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया साथ ही गरियाबंद अधिवक्ता संघ के विनोद गुप्ता अधिवक्ता, हरलाल मिश्रा अधिवक्ता, केपी तिवारी अधिवक्ता, लोकनाथ साहू अधिवक्ता, युनूस मेमन अधिवक्ता, श्रीमति विनोदिनी मिश्रा अधिवक्ता, श्रीमति पूर्णिमा तिवारी अधिवक्ता, शिवदयाल साहू अधिवक्ता, राकेश मिश्रा अधिवक्ता, हेामेश्वर यदु अधिवक्ता, अश्वनी तिवारी अधिवक्ता, भेषुराम देवांगन अधिवक्ता, प्रशांति मानिकपुरी अधिवक्ता, धरमराज सिन्हा अधिवक्ता, विजय सिन्हा अधिवक्ता, दुष्यंत सिन्हा अधिवक्ता, एम सिराज अधिवक्ता, रामेश्वर निर्मलकर अधिवक्ता, नरेन्द्र मोहन खरे अधिवक्ता, नोकेश साहू अधिवक्ता, गजानंद सिन्हा अधिवक्ता, हेमराज दाउ अधिवक्ता, फहद खान अधिवक्ता, रामेश्वर साहू अधिवक्ता, हरिनारायण त्रिवेदी अधिवक्ता, हरिश साहू अधिवक्ता, गौरीशंकर अधिवक्ता, टीकाराम साहू अधिवक्ता एवं अधिवक्ता संघ देवभोग के सभी सदस्यों ने गरियाबंद मे जिला न्यायालय की स्थापना की घोषणा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है।