नवा रायपुर – छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा एवम् प्रमुख प्रवक्ता विजय झा द्वारा जानकारी दिया गया कि भूपेश सरकार के कैबिनेट द्वारा तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु 10 प्रतिशत सीमा बंधन 31 मई 2022 तक शिथिल करने लिए गए निर्णय का स्वागत किया है।
सूचना के माध्यम से कर्मचारी द्वारा बताया कि फेडरेशन विगत 2 वर्षों से इस मुद्दे को लेकर जमीन की लड़ाई लड़ रहा था। जो फेडरेशन ने इस मांग को लेकर दिसंबर 2020 कोरोना काल में कलम रख मशाल उठा ऐतिहासिक आंदोलन तीन चरणों में किया था। संघर्ष करने वालो की कभी हार नहीं होती समय जरूर लगता है । जीत निश्चित रूप से मिलता है। जीवन की एक रणभूमि है। जिसमे मेहनत करनी पड़ती है। फेडरेशन ने 12 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कोरोना महामारी में दिवंगत सैकड़ों शासकीय सेवक के परिवार के एक सदस्य को तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए पहल की है तृतीय श्रेणी के लिए शासन के इस आदेश से अब मृत शासकीय सेवकों के आश्रितों को योग्यता अनुसार तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा मिलेगी। जिससे परिवार के मुखिया के जाने के बाद उस परिवार में दुःख का पहाड़ टूट पड़ता था। शासकीय सेवकों के परिवार के प्रति राज्य शासन के संवेदनशीलता का स्वागत फेडरेशन से सम्बद्ध संगठनों के प्रांताध्यक्ष- प्रमुख आर के रिछारिया, विजय झा, राजेश चटर्जी,सतीश मिश्रा, डॉ लक्ष्मण भारती, चंद्रशेखर तिवारी,मूलचंद शर्मा,ओंकार सिंह,बीपी शर्मा,संजय सिंह,डी एस भारद्वाज,पंकज पाण्डेय, विंदेश्वर रौतिया,प्रशांत दुबे,एन एच खान,आर एन ध्रुव, शशिकांत गौतम,डॉ अशोक प्रधान,संजीव सिरमौर,अश्वनी वर्मा,दिनेश रायकवार,राकेश शर्मा,राकेश सिंह,रवि गढ़पाले, टारजन गुप्ता,हरि मोहन सिंह, रामसागर कोशले,शंकर वराठे, देवलाल भारती,रंजना ठाकुर,सत्यदेव वर्मा ने किया है। प्रमुख रूप से सुभाष मिश्रा,पीआर यादव,कौशलेंद्र पाण्डेय,कैलाश चौहान,यशवंत वर्मा,अमोद ,अश्वनी चेलक,होरीलाल छेदैया,सत्येन्द्र देवांगन,गुलाब यादव,आमोद श्रीवास्तव,एम एल चंद्राकर, रमेश ठाकुर, अनिल देवांगन,गोपाल साहू, संतोष वर्मा,नीरज प्रताप सिंह,अजय तिवारी,सतीश ब्यौहरे,डॉ बी पी सोनी ने राज्य शासन को त्वरित कार्यवाही के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक सहित समस्त प्रांताध्यक्ष,संभाग प्रभारी एवं जिला संयोजक उप सहसंयोजक महासचिव एवं संबद्ध संगठनों के जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों ने ने भी निर्णय का स्वागत किया है।