राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कांग्रेस मेनिफेस्टो का समर्थन करते हुए ,कांग्रेस मेनिफेस्टो को ऐतिहासिक मेनिफेस्टो बताया , उन्होने लिखा -कांग्रेस मेनिफेस्टो ऐतिहासिक मेनिफेस्टो के रूप में सामने आया है। मोदीजी तो जनता पर हर वीक अपने मन की बात थोपते हैं, राहुल जी ने कहा हम मन की बात सुनेंगे, पूरे देश के सभी वर्गों से बात करके सबकी भावनाओं को सुनके जो निचोड़ निकल कर आया है उसके आधार पर जन आवाज घोषणा पत्र जारी हुआ है,कांग्रेस मेनिफेस्टो को सभी एप्रिशिएट कर रहे हैं और बीजेपी के पास कहने को कुछ है नहीं, इन्होने कहा- झूठ का पुलिंदा है यह तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ! जो वादे किए उसपर प्रतिक्रिया देनी चाहिए,वादे एक से एक शानदार हुए हैं,इतिहास बनाएंगे। किसान बजट अलग से बनेगा यह ऐतिहासिक फैसला नहीं है क्या मनरेगा में 100 दिन के काम की गारंटी मिली कानून बनाकर के उसे 150 दिन करेंगे, शिक्षा का अधिकार पहले दिया गया था, शिक्षा पर खर्च को जीडीपी का 6 परसेंट करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो देश का भविष्य बनाते हैं, नौजवान पीढ़ी के लिए इतना बड़ा वादा किया गया है। किसानों के ऊपर कई बार क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो राहुल गांधी जी ने आज घोषणा की है कि किसानों पर क्रिमिनल मुकदमे नहीं होंगे यह भी एक बड़ी घोषणा है,स्वास्थ्य के लिए राइट टू हेल्थ की बात की है जैसे राइट टू एज्युकेशन मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी लेकर आए थे, राइट टू एम्प्लॉयमेंट नरेगा लेकर आए, फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए, राइट टू इन्फॉर्मेशन लेकर आए ,कानूनी रूप से अधिकार आधारित युग की शुरूआत हमने की थी।बजाय इसके कि आप जो लुटा रहे हो पैसा इंश्योरेंस कंपनियों को देते होए चाहे कृषि बीमा हो, चाहे हेल्थ बीमा हो, मिलीभगत से पैसा करोड़ों-अरबों रुपए जेब के अंदर जाता है, बेनिफिशियरी को पैसा मिलता नहीं है, जो बीमार होता है उसको पैसा पूरा मिलता नहीं है। किसान का जो इंश्योरेंस किया जाता है, किसानों के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता होगा 5000 करोड़ रुपए तो 15 हजार करोड़ बेनिफिट होता है इंश्योरेंस कंपनियों को, यह तमाम आंकड़े देश के सामने हैं, उसके ऊपर हमने एक वादा नया किया है हम चाहेंगे कि किसान को पूरा लाभ मिले,हम किसानों को कर्ज-माफी से कर्ज-मुक्ति की ओर ले जाने एवं किसानों के लिए समर्पित अलग बजट बनाने का वादा करते हैं। हम किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य देने का वादा करते हैं और प्रतिस्पर्धी मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए अलग समर्पित बजट का वादा करते हैं।
