History of ipc in Hindi ||indian penal code book📖 in Hindi By Basanti Lal Babel || Note’s ||

Notes

The Indian Penal Code (IPC) was enacted in 1860 in response to the recommendations of India’s first law commission, which was established in 1834 under the Charter Act of 1833 and chaired by Lord Macaulay. The Indian Penal Code was drafted in 1834 by the First Law Commission, chaired by Thomas Babington Macaulay, and submitted to the Governor-General of India Council in 1835. The code went into effect on January 1, 1862, during British rule, and applied to all British Presidencies with the exception of princely states, which had their own courts and legal systems until the 1940s.

The IPC is a comprehensive criminal law code that covers all aspects of criminal law. It is organised into 23 chapters and has 511 sections. The purpose of this Act is to provide India with a general penal code[1]. It has been amended numerous times since its inception and is now supplemented by various other criminal provisions.The Indian Penal Code’s first draught was based on a simplified codification of English law at the time. Elements were also drawn from the Napoleonic Code and the 1825 Louisiana Civil Code. The epoch of Muslim criminal law administration in India lasted a long time and provided many terms for the vocabulary of Indian law.

Finally, the Indian Penal Code (IPC) was established in 1860 on the recommendations of India’s first law commission. It went into effect on January 1, 1862, during British rule, and applied to all British Presidencies, with the exception of princely states, which had their own courts and legal systems until the 1940s. The IPC is a comprehensive criminal law code that covers all aspects of criminal law. Its first draught was based on a simplified codification of English law at the time, supplemented with elements from the Napoleonic Code and the Louisiana Civil Code.

हिंदी में

भारतीय दंड संहिता (IPC) को 1860 में भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिशों के जवाब में अधिनियमित किया गया था, जिसे 1834 में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता थॉमस बबिंगटन मैकाले ने की थी, और 1835 में भारतीय परिषद के गवर्नर-जनरल को प्रस्तुत किया गया था। यह संहिता 1 जनवरी, 1862 को ब्रिटिश शासन के दौरान प्रभावी हुई और लागू हुई। रियासतों के अपवाद के साथ सभी ब्रिटिश प्रेसीडेंसी के लिए, जिनकी 1940 के दशक तक अपनी अदालतें और कानूनी प्रणालियाँ थीं।

आईपीसी एक व्यापक आपराधिक कानून कोड है जो आपराधिक कानून के सभी पहलुओं को शामिल करता है। यह 23 अध्यायों में व्यवस्थित है और इसमें 511 खंड हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत को एक सामान्य दंड संहिता प्रदान करना है। इसकी स्थापना के बाद से इसे कई बार संशोधित किया गया है और अब इसे कई अन्य आपराधिक प्रावधानों द्वारा पूरक बनाया गया है। भारतीय दंड संहिता का पहला मसौदा उस समय अंग्रेजी कानून के सरलीकृत संहिताकरण पर आधारित था। तत्वों को नेपोलियन संहिता और 1825 लुइसियाना नागरिक संहिता से भी तैयार किया गया था। भारत में मुस्लिम आपराधिक कानून प्रशासन का युग लंबे समय तक चला और भारतीय कानून की शब्दावली के लिए कई शर्तें प्रदान कीं। अंत में, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)।

अंत में, भारतीय दंड संहिता (IPC) की स्थापना 1860 में भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर की गई थी। यह 1 जनवरी, 1862 को ब्रिटिश शासन के दौरान लागू हुआ, और सभी ब्रिटिश प्रेसीडेंसी पर लागू हुआ, रियासतों के अपवाद के साथ, जिनकी 1940 के दशक तक अपनी अदालतें और कानूनी प्रणालियाँ थीं। आईपीसी एक व्यापक आपराधिक कानून कोड है जो आपराधिक कानून के सभी पहलुओं को शामिल करता है। इसका पहला मसौदा उस समय अंग्रेजी कानून के सरलीकृत संहिताकरण पर आधारित था, जो नेपोलियन संहिता और लुइसियाना नागरिक संहिता के तत्वों के साथ पूरक था।