कमलनाथ सरकार जून के अंत तक सवर्ण आरक्षण को लागू करने का आदेश जारी कर सकती है। सरकार में मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में सवर्णों को आरक्षण देने जा रही है। आरक्षण की यह व्यवस्था आर्थिक आधार पर लागू किया जाएगा। इसका लाभ गरीब सवर्ण परिवारों को मिलेगा। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले इसे लागू किया जा सकता है। एमपी में गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। भोपाल में आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक है। मंत्री गोविंद सिंह सब-कमेटी की बैठक में प्रस्ताव रखने वाले हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र के पहले आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसका लाभ सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में मिलेगा। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि इस महीने के अंत तक सवर्ण आरक्षण का आदेश जारी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अभी चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण प्रदेश सरकार इसे लागू नहीं कर सकी थी। केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की है। केंद्र सरकार ने संशोधन कर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसद तक आरक्षण की व्यवस्था की है। कई राज्य पहले ही इसे लागू कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी इसे अमल में लाने का फैसला किया है। आरक्षण की व्यवस्था लागू होने के बाद लाभार्थियों को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय संस्थानों के अलावा प्रदेश स्तरीय नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में भी आरक्षण का फायदा मिलेगा। इससे बड़ी तादाद में लोग लाभान्वित होंगे।
