मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान संगठनों की नाराजगी थम गई है। फिलहाल, सरकार के फैसले के बाद किसानों के प्रस्तावित आंदोलन पर विराम लग गया है। सरकार ने किसानों की समस्याओं के हल के लिए समिति बनाई है। हर 3 महीने में समिति की बैठक कर फैसले लिए जाएंगे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए एक राज्य स्तरीय समिति बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने किसान संगठन और अफसरों के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ये निर्णय लिया है। बहरहाल, प्रदेश की 5 महीने की कमलनाथ सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को तैयार किसान संगठनों को मनाने में सरकार सफल साबित हुई है। किसान संगठनों के आंदोलन की तैयारी पर खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक अहम बैठक कर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन का ऐलान किया है। वहीं सीएम कमलनाथ ने बैठक के बाद किसानों की समस्याओं के हल निकालने का दावा किया है। किसान संगठनों के मुताबिक सरकार के आश्वासन के बाद प्रस्तावित किसान आंदोलन वापस लिया गया है। किसान संगठनों ने सीएम के सामने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर किसानों को लाभकारी मूल्य देने समेत किसानों को कर्जमुक्त करने, फल-सब्जी, दूध का एमएसपी तय करने और किसानों को पेंशन देने की मांग की है। किसान संगठनों ने किसान कर्जमाफी की विसंगतियों को भी दूर करने की मांग की है। बहरहाल, प्रदेश में किसानों से जुड़े मुद्दों पर किसान संगठनों के मुखर होने की शुरूआत हो चुकी है। हालांकि किसान संगठनों की मांग पर सरकार की पहल थोड़ी राहत देने वाली जरूर है, लेकिन कमेटी के गठन से लेकर उसके फैसले तक के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद तय होगा कि किसान संगठनों की मांग पर गठित समिति कितनी असरदार साबित होती है।
