आप शुरू करेगी बीजेपी के सातों सांसदों के खिलाफ अभियान, सांसदों को लेकर की जाएगी प्रेस कांफ्रेंस

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी बुधवार से अपने प्रचार अभियान का दूसरा दौर शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी के सातों सांसदों के खिलाफ पोल-खोल अभियान शुरू करने का भी फैसला किया है। आप के मुताबिक, अगले सात दिनों तक हर रोज बीजेपी के एक-एक सांसद को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की जाएगी और इसकी शुरूआत नॉर्थ-ईस्ट के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ प्रेस कांफ्रेस से होगी। आप के एक सीनियर लीडर ने बताया कि बीजेपी के सातों सांसदों ने एमपी फंड से कितना खर्च किया है, दिल्ली में सीलिंग से जुड़े मुद्दे को क्या कभी संसद में उठाया है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सीलिंग बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और हजारों कारोबारी सीलिंग से प्रभावित रहे हैं लेकिन बीजेपी सांसदों ने व्यापारियों को राहत दिलवाने की कोशिश नहीं की। आप नेताओं का कहना है कि पूर्ण राज्य का मुद्दा भी इस अभियान में उठाया जाएगा। 10 अप्रैल को मनोज तिवारी को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की जाएगी। उसके बाद चांदनी चौक, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के बीजेपी सांसदों को लेकर प्रेस कांफ्रेंस होगी। पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय और संबंधित लोकसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार प्रेस कांफ्रेंस करेंगे। आम आदमी पार्टी के बुधवार से शुरू होने वाले प्रचार अभियान का दूसरा दौर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली से शुरू होगा। पार्टी के सीनियर लीडर इस अभियान को शुरू करेंगे। सभी लोकसभा क्षेत्रों में बूथ अध्यक्षों के नेतृत्व में डोर टु डोर कैंपेन शुरू किया जाएगा। पार्टी ने दूसरे चरण में व्यक्तिगत संपर्क की योजना बनाई है और 35 लाख लोगों के साथ संवाद का लक्ष्य रखा है। पार्टी ने पहले दौर में जहां मुख्यमंत्री समेत स्टार प्रचारकों की जनसभाओं पर जोर दिया, वहीं अब दूसरे दौर में लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। आप के 13814 बूथ अध्यक्षों के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जाएगा। तीसरा चरण उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए जाने के बाद शुरू होगा। जनसभाएं अब तीसरे चरण में शुरू होंगी। पूर्ण राज्य के मसले पर आम आदमी पार्टी घर-घर लोगों को जागरूक करेगी। आप ने केंद्र सरकार के सामने मांग रखी है कि वो एनडीएमसी एरिया की जिम्मेदारी अपने पास रखकर, बाकि दिल्ली की पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार को दे ताकि जनता के साथ सौतेले व्यवहार से मुक्ति मिले।