छत्तीसगढ़ से आचार संहिता खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम बघेल ने वन विभाग और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक ली। वन विभाग की समीक्षा बैठक नया रायपुर के अरण्य भवन में हुई। इस बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित विभाग के तमाम आला अधिकारी शामिल हुए। परिवन विभाग की बैठक में नया रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई। इस बैठक में भी विभाग के आला अधिकारी शामिल हुए। दोनों विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम बघेल ने अधिकारियों से कई मुद्दों पर चर्चा की। सीएम बघेल ने अब तक के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही कई अहम निर्देश भी विभागों को दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन विभाग की बैठक में एक अहम फैसला दिया। सीएम बघेल ने लघु वन उद्योग को स्थापित करने निर्देश दिए हैं। 1 माह के भीतर उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही नदियों के किनारे फलदार वृक्षारोपण और उसकी सुरक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मालूम हो कि 44 फीसदी वन आच्छादित वाले राज्य छत्तीसगढ़ में लघुवनोपज के प्रोसेसिंग के लिए अब जल्द ही उद्योगों की स्थापना की जाएगी। शनिवार को वन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात के निर्देश दिए कि लघुनवोपज के प्रोसेसिंग के लिए अधिक से अधिक उद्योग लगाए जाए जिससे ना केवल स्थानीय आदिवासियों को लाभ मिले बल्कि राज्य का नाम भी रौशन हो। उद्योगों के स्थापना के लिए सीएम ने एक माह के भीतर प्रस्ताव बनाकर देने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए सीएम बघेल ने इस बात पर दुख जताया कि जिस छत्तीसगढ़ में 44 फीसदी वन हो, जहां लघुवनोपज की भरमार हो वहां प्रोसेसिंग के लिए आज तक एक भी उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकी है। वहीं बैठक में नदियों के किराने फलदार वृक्षारोपण अभियान में सुरक्षा के साथ तेजी लाने के भी निर्देश सीएम बघेल ने दिए हैं। जुगाड़ से बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंसों से छत्तीसगढ़ सरकार परेशान हो गई है। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने जुगाड़ से बनने वाले ड्राइविंग पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम बघेल ने कड़े शब्दों में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। अब वाहन चालकों को प्रशिक्षण के बाद ही लाइसेंस जारी करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। नया रायपुर स्थित आरण्य भवन में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया। इस बैठक में परिवहन मंत्री मोहम्मद अबकर सहित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे।
