सागर: मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में भी सामान्य वर्ग के लिए शिक्षा और नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को भी 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले सालाना 6 हजार रु. लेने से इनकार किया है। बुधवार को यहां पीटीसी ग्राउंड में किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत कर्ज माफी के प्रमाण-पत्र बांटने आए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदीजी, 15 लाख रुपए देने की बात कह कर अब 6 हजार रु. और वो भी किस्तों में दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि ये राशि भी वह रख लें । इतनी राशि तो हमारी सरकार ही दे देगी। आगे उन्होंने कहा कि मप्र की जनता सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन ठगी बर्दाश्त नहीं करेगी।
