भोपाल में आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक है। इसमें एक दर्जन से ज्यादा अहम फैसले होने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला प्रदेश के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता देने का है। इस पर आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कर्मचारियों का डीए 9 से बढ़कर होगा 12 फीसदी किया जा सकता है। इसका लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा। छतरपुर की हीरा खदान की नीलामी का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। श्योपुर जिला अस्पताल में लापरवाही करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई का प्रस्ताव है। वहां मोतियाबिंद के आॅपरेशन में डॉक्टरों ने लापरवाही बरती थी। प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने आ गए हैं। केंद्र सरकार ने 66 लाख टन गेहूं खरीदने को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ने 74 लाख टन गेहूं खरीदा है। इस पर अब प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। 74 लाख टन गेहूं खरीदी को मंजूरी देने की मांग की गयी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। केंद्र के गेहूं कम खरीदने पर प्रदेश सरकार पर पंद्रह सौ करोड़ रुपए का भार आएगा। जबलपुर के सरकारी अस्पतालों में सुबह 9 बजे से ओ. पी. डी. नहीं खुले। सरकार के आदेश को यहां नहीं माना गया। जिÞला अस्पताल विक्टोरिया में मरीजों की भारी भीड़ सुबह से हो गयी थी, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। सरकार ने सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ओ. पी. डी. खोलने का आदेश दिया है। लेकिन जबलपुर में इस पर अमल नहीं किया गया। मरीज परेशान होते रहे। ग्वालियर में लापरवाह थाना प्रभारियों पर गाज गिरी है। एसपी नवीन भसीन ने दो थाना प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। कंपू टीआई आसिफ मिर्जा बेग पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। यौन उत्पीड़न के एक मामले में टीआई ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। दूसरी कार्रवाई माधौगंज थाना प्रभारी गंभीर सिंह यादव के खिलाफ की गयी। उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया। उन्होंने शिकायत दर्ज कराने आए किशोर को थाने में 5 घंटे तक इन्तेजार कराया था। बिजली कटौती की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए ऊर्जा विभाग ने कमर कस ली है। विभाग ने 25 जून तक सुबह 6 बजे से नियोजित शट डाउन पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आइ सी पी केशरी ने इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। वीडियो कॉनफ्रÞेंसिंग कर तीनों विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालकों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि शट डाउन प्रभावी तरीके से हो। शट डाउन की जानकारी और सूचना जनप्रतिनिधियों और जिÞला प्रशासन को दी जाए।
